पर्सा , २ जेठ –
सर्वोच्च अदालतले नेपाल–भारत सीमा नाकाबाट ल्याइने १०० रुपैयाँभन्दा माथिका दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भन्सार शुल्क उठाउने सरकारी निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
शुक्रबार न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालयलगायत निकायका नाममा यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।
अर्थ मन्त्रालयले हालै १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामानमा अनिवार्य भन्सार शुल्क लाग्ने व्यवस्था लागू गरेपछि तराई–मधेशका सीमा क्षेत्रमा कडाइ गरिएको थियो । उक्त निर्णयको विरोध गर्दै अधिवक्ता अमितेश पण्डित, आकाश महतो, सुयोग्य सिंह र प्रशान्त विक्रम शाहले वैशाख १४ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
रिटमा भन्सार महसुल ऐन २०८१ को दफा १३(२) विपरीत राजपत्रमार्फत कर लगाइएको दाबी गरिएको थियो । अधिवक्ता आकाश महतोका अनुसार अदालतले सोही कानुनी आधारमा अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चको आदेशसँगै रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म सरकारले दैनिक उपभोग्य वस्तुमा उक्त भन्सार शुल्क उठाउन नपाउने भएको छ ।