पर्सा , १ जेठ –
जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साको सभाहलमा शुक्रबार आयोजित बैठकमा स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूकै अभिव्यक्तिले मासु व्यवसायको अनुगमन र नियमन अवस्था कमजोर रहेको खुलेको छ । बैठकमा १४ पालिका, एक महानगरपालिका, पशु क्वारेन्टाइन, सुरक्षा निकाय, मासु व्यवसायी र उपभोक्ता अधिकारकर्मीको सहभागिता रहेको थियो ।
बैठकमा अधिकांश गाउँपालिकाका प्रतिनिधिहरूले आफ्नो काम, अधिकार र जिम्मेवारीबारे स्पष्ट जानकारी नभएको स्वीकार गरेका छन् । केही प्रतिनिधिले यस्तो प्रकारको बैठकमा पहिलो पटक सहभागी भएको समेत बताएका थिए ।
बिन्दवासिनी गाउँपालिकाका प्रतिनिधिले दुई किलोभन्दा कम तौलका पाठा काटेर बिक्री गर्ने, मासुमाथि झिँगा भगाउन विषादीयुक्त स्प्रे प्रयोग गर्ने तथा मूल्यसूची नराख्ने समस्या रहेको बताएका थिए ।
छिपहरमाई गाउँपालिकाका प्रतिनिधिले भारतीय नागरिकले मासु बिक्री वितरण गरिरहेको बताए पनि त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी र प्रक्रिया आफूहरूलाई स्पष्ट नभएको बताएका थिए ।
बहुदरमाई नगरपालिकाको अवस्थालाई बैठकमा झन् चिन्ताजनक रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो । गाउँपालिकाको भाडाको भवनअगाडि नै कुखुरा बध गर्ने, फोहोर जथाभावी फाल्ने र वातावरण दुर्गन्धित हुँदा पनि पालिकाले प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको विषय उठाइएको थियो ।
पर्सागढीमा भने वीरगंज, जितपुर र सिमराबाट मासु ल्याएर बिक्री भइरहेको तथा अधिकांश पसल बिना इजाजत सञ्चालनमा रहेको जानकारी दिइएको थियो ।
त्यस्तै जगरनाथपुर, पकाहामैनपुर, जिराभवानी, पोखरिया, ठोरी, सखुवा प्रसौनी र पटेर्वा सुगौली लगायतका पालिकामा नियमित अनुगमन नभएको, उपभोक्तामैत्री व्यवस्था कमजोर रहेको र पालिका नेतृत्वबाट पर्याप्त सहयोग नपाएको गुनासो प्रतिनिधिहरूले गरेका थिए ।
बैठकमा सहभागीहरूले मासु व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउन नियमित अनुगमन, मापदण्ड कार्यान्वयन र स्थानीय तहको सक्रियता बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् ।